Modi Government dedicated to alleviate sufferings of People during the 21-day

Nationwide Lockdown to fight COVID-19: Union Home Minister

With the overall vision of Prime Minister Shri Narendra Modi to alleviate sufferings of the people during the 21-day nationwide lockdown, Union Home Minister Shri Amit Shah has communicated to the State/UT governments to take appropriate measures to ensure effective implementation of the lockdown measures on maintaining social distance, while mitigating the economic hardship of the migrant workers during this period.

Under the directions from the Union Home Minister, the Union Home Secretary has written to the States/UTs to take measures to create relief shelters with all basic amenities and mitigate economic hardships to prevent movement of a large number of migrant workers to their domicile States, so as to prevent the spread of COVID-19.

In order to ensure effective implementation of the lockdown measures, and to mitigate the economic hardship of the migrant workers, all States/UTs have been advised to take following additional measures:

  • State/UT Governments to ensure adequate arrangements of temporary shelters, and provision of food etc. for the poor and needy people, including migrant labourers, stranded due to lockdown measures in their respective areas;
  • The migrant people, who have moved out to reach their home states/ home towns, to be kept in the nearest shelter by the respective State/UT Government quarantine facilities after proper screening for a minimum period of 14 days as per standard health protocol;
  • All the employers, be it in the Industry or in the shops and commercial establishments, to make payment of wages of their workers, at their work places, on the due date, without any deduction, for the period their establishments are under closure during the lockdown;
  • It is to be ensured that wherever the workers, including the migrants, are living in rented accommodation, the landlords of those properties must not demand payment of rent for a period of one month.
  • If any landlord is forcing labourers and students to vacate their premises, they will be liable for action under the Act.

The order stated that in case of violation of any of the above measures, the respective State/UT Government, would take necessary action under the Disaster Management Act, 2005 and the District Magistrate/ Deputy Commissioner and Senior Superintendant of Police/ Superintendant of Police/ Deputy Commissioner of Police would be personally liable for implementation of the above directions and lockdown measures issued earlier.

MHA ORDER TO STATES/UTs

VG/SNC/VM

Marathi

कोविड-19 शी लढा देण्यासाठी 21 दिवसांच्या राष्ट्रीय लॉकडाऊनच्या काळात जनतेला होणारा त्रास कमी करण्यासाठी मोदी सरकार कटिबद्ध

कोरोनाविरुद्ध लढा देण्यासाठी देशभरात लागू असलेल्या 21 दिवसांच्या लॉकडाऊन च्या काळात, जनतेला होणारा त्रास कमी करण्यासाठी अनेक उपाययोजना राबवत असतांनाच या लॉकडाऊनच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातल्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली.सामाजिक अंतर राखण्यासाठी हा लॉकडाऊन पाळला गेलाच पाहिजे, मात्र या काळात स्थलांतरित मजुरांना त्रास होऊ नये, याचीही काळजी घेतली जावी, असे अमित शाह यांनी सांगितले.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय गृहसचिवांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र लिहिले असून स्थलांतरित मजूरांसाठी तात्पुरते निवारे आणो मूलभूत सुविधांची सोय करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले. या स्थलांतरित मजुरांच्या आर्थिक प्रश्नांकडे तातडीने लक्ष देऊन, आपल्या मूळ राज्यात परत जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या मजुरांना थांबवून त्यांची तिथेच सोय करावी, जेणेकरून कोरोनाच्या प्रसाराला आळा घालता येईल, असे गृहमंत्रालयाने म्हंटले आहे.

लॉकडाऊनची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि मजुरांचे आर्थिक प्रश्न सोडवण्यासाठी सगळ्यांनी पुढील पावले उचलावीत असे निर्देश गृहमंत्रालयाने दिले आहेत.

  • मजुरांसाठी पुरेसे निवारे आणि अन्नाची सोय असेल याची दक्षता सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी घ्यावी. गरीब आणि गरजू लोक, स्थलांतरीत मजूर जे लॉकडाऊन मुळे अडकले आहेत, त्यांच्यासाठी आवश्यक त्या सर्व सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात.
  • जे स्थलांतरीत मजूर त्यांच्या घरी/राज्यात जाण्यासाठी बाहेर निघाले आहेत, त्यांना जवळच्या निवाराकेंद्रात ठेवावे आणि त्या सर्वांची वैद्यकीय तपासणी केल्यानंतर त्यांना 14 दिवस विलगीकरण कक्षात ठेवण्याची व्यवस्था संबधित राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी करावी.
  • उद्योगक्षेत्रात काम करणारे, दुकाने आणि इतर व्यवसायिक आस्थापनांमध्ये काम करणारे कामगार, मजूर यांना त्यांचे वेतन/मजुरी वेळेवर आणि कोणतीही कपात न करता देण्याचे निर्देश सर्व कंपनी/व्यावसायिकांना देण्यात आले आहेत.
  • हे मजूर/कामगार सध्या जिथे भाड्याने राहत असतील तिथल्या घरमालकांनी त्यांच्याकडून एक महिना भाडे घेऊ नये.
  • जर कोणीही घरमालक, भाडेकरू विद्यार्थी अथवा कामगारांना घर सोडण्यासाठी बळजबरी करत असतील, तर त्यांच्याविरोधात कारवाई केली जाईल.

या सर्व उपाययोजना आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005 अंतर्गत, कारवाई करू शकतात, असेही केंद्रीय गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

MHA ORDER TO STATES/UTs

Hindi

मोदी सरकार कोविड-19 से लड़ाई के लिए देश भर में लागू 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान लोगों की मुश्किलों को दूर करने को प्रतिबद्ध : केंद्रीय गृह मंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान लोगों की मुश्किलों को दूर करने के दृष्टिकोण के मद्देनजर केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने सामाजिक दूरी बनाए रखने के उद्देश्य से लागू लॉकडाउन का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के वास्ते उचित कदम उठाने के लिए राज्य/ संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों के साथ संवाद किया। इसके साथ ही उन्होंने इस अवधि के दौरान प्रवासी कामगारों की आर्थिक दिक्कतों को दूर करने पर भी चर्चा की।

केंद्रीय गृह मंत्री के दिशा-निर्देशों के तहत गृह सचिव ने सभी राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को बड़ी संख्या में प्रवासी कामगारों को अपने गृह राज्य जाने से रोकने के लिए सभी बुनियादी सुविधाओं से युक्त राहत शिविर बनाने और उनकी आर्थिक दिक्कतें दूर करने के वास्ते कदम उठाने को लिखा है, जिससे कोविड-19 को फैलने से रोका जा सके।

लॉकडाउन के कदमों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और पलायन करने वाले कामगारों की आर्थिक दिक्कतें दूर करने के लिए सभी राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को निम्नलिखित अतिरिक्त कदम उठाने की सलाह दी गई है:

  • राज्य/ संघ शासित क्षेत्रों की सरकारें लॉकडाउन के कारण संबंधित इलाकों में फंसे प्रवासी कामगारों के साथ ही गरीब और वंचित लोगों के लिए अस्थायी आश्रय की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करें और खाद्य आदि का प्रावधान करें;
  • अपने गृह राज्यों या गृह नगर जाने के लिए निकलने वाले प्रवासी लोगों को संबंधित राज्य/ गृह नगरों द्वारा पर्याप्त जांच के बाद नजदीक के आश्रय स्थल पर कम से कम 14 दिन तक के लिए क्वारंटाइन (एकांतवास) में रखा जाए। इस दौरान मानकीकृत स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन किया जाए;
  • उद्योग या दुकानें या कोई अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान हो, सभी नियोक्ता अपने कर्मचारियों को लॉकडाउन के दौरान उनके प्रतिष्ठान बंद रहने की अवधि के दौरान बिना किसी कटौती के अपने कार्यस्थल पर निश्चित तारीख पर ही भुगतान करें;
  • यह सुनिश्चित किया जाए कि किराये के घर में रहे प्रवासियों सहित सभी कामगारों से मकान मालिकों को एक महीने के किराये की मांग नहीं करनी चाहिए।
  • अगर कोई मकान मालिक जबरन किसी कामगार और छात्र से अपना घर खाली करने के लिए कहता है तो उनके खिलाफ कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

आदेश में कहा गया है कि उक्त निर्देशों में से किसी एक के उल्लंघन पर संबंधित राज्य/ संघ शासित क्षेत्र की सरकार को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जरूरी कदम उठाने होंगे और जिलाधिकारी/ उप आयुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस उपायुक्त उक्त दिशानिर्देशों और पूर्व में जारी लॉकडाउन के उपायों को लागू करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार होंगे।

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को जारी एमएचए का आदेश…

एएम/ एमपी

B.Gokhale/R.Aghor/D.Rane

Tamil

கொவிட்-19ஐ எதிர்த்துப் போராடுவதற்காக அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள 21 நாள் தேசிய பொது முடக்கத்தின் போது, மக்களின் இன்னல்களைக் களைய மோடி அரசு தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டுள்ளது: மத்திய உள்துறை அமைச்சர்

21 நாள் தேசிய பொது முடக்கத்தின் போது, மக்களுக்கு ஏற்படும் இன்னல்களைக் களைய பிரதமர் திரு. நரேந்திர மோடியின் ஒட்டுமொத்தக் குறிக்கோளின் படி, சமூக இடைவெளியைக் கடைபிடிக்க, பொது முடக்க நடவடிக்கைகளை சிறப்பாக அமல்படுத்தத் தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுப்பதற்கும், இடம் பெயர்ந்த தொழிலாளர்களின் பொருளாதார சிக்கலை இந்த தருணத்தில் குறைக்கவும் மாநிலங்கள்/யூனியன் பிரேதச அரசுகளை மத்திய உள்துறை அமைச்சர் திரு. அமித் ஷா வலியுறுத்தி உள்ளார்.

மத்திய உள்துறை அமைச்சரின் அறிவுறுத்தலின் படி, கொவிட்-19 பரவலைத் தடுப்பதற்காக, அதிக அளவிலான இடம் பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் தங்களது மாநிலங்களுக்குச் செல்வதைத் தடுப்பதற்கு, அடிப்படை வசதிகளோடு கூடிய நிவாரண முகாம்களை அமைப்பதற்கும், அவர்களது பொருளாதார சிக்கல்களைக் களைவதற்கும் நடவடிக்கைகள் எடுக்குமாறு மாநிலங்கள்/ யூனியன் பிரேதசங்களுக்கு மத்திய உள்துறை செயலாளர் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.